भारत सरकार ने 'एंटिटी लॉकर' पोर्टल लॉन्च किया: डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन में नई क्रांति

NATIONAL (राष्‍ट्रीय)
2025-01-21
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भारत सरकार ने 'एंटिटी लॉकर' पोर्टल लॉन्च किया: डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन में नई क्रांति

हाल ही में, भारत सरकार ने 20 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'एंटिटी लॉकर (Entity Locker)' पोर्टल लॉन्च किया है, जो व्यवसायों, स्टार्टअप्स, ट्रस्टों और अन्य संगठनों के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी दस्तावेज़ प्रबंधन समाधान प्रदान करता है। यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) द्वारा विकसित किया गया है। एंटिटी लॉकर का उद्देश्य व्यवसायिक दस्तावेज़ों के स्टोर, शेयर और वेरिफिकेशन को आसान बनाना है, जिससे सरकारी और निजी दस्तावेज़ों की जांच और प्रमाणन में समय की बचत होगी।

एंटिटी लॉकर के प्रमुख विशेषताएँ

एंटिटी लॉकर एक क्लाउड-आधारित और सुरक्षित समाधान है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ आता है:

प्रमुख विशेषताएँ:

क्लाउड बेस्ड स्टोरेज: इसमें 10 जीबी तक का सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज दिया गया है, जहाँ दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है।
रियल-टाइम दस्तावेज़ निरीक्षण: दस्तावेज़ों को सरकारी डेटाबेस से जुड़कर रीयल टाइम में देखा और जांचा जा सकता है।
आधार आधारित एक्सेस कंट्रोल: आधार का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसे क्या दस्तावेज़ एक्सेस करने की अनुमति है, ताकि जवाबदेही बनी रहे।
कानूनी रूप से मान्य डिजिटल सिग्नेचर: दस्तावेज़ों को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था की गई है, जो कानूनी रूप से मान्य है।
सुरक्षित दस्तावेज़ शेयरिंग: यह प्लेटफॉर्म दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

एंटिटी लॉकर पोर्टल का महत्व

विशेषता	विवरण
क्लाउड स्टोरेज	10 जीबी तक का सुरक्षित स्टोरेज
आधार आधारित एक्सेस कंट्रोल	दस्तावेज़ों के लिए एक्सेस प्रबंधन
रियल-टाइम वेरिफिकेशन	सरकारी डेटाबेस से जुड़कर दस्तावेज़ों की जांच
डिजिटल सिग्नेचर	कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज़ प्रमाणन
सुरक्षित दस्तावेज़ शेयरिंग	दस्तावेज़ों को सुरक्षित तरीके से साझा करना

एंटिटी लॉकर के लाभ

सुरक्षा: यह पोर्टल दस्तावेज़ों को सुरक्षित तरीके से स्टोर करता है और साझा करता है, जिससे डेटा चोरी और गलत उपयोग का खतरा कम होता है।
समय की बचत: रीयल-टाइम दस्तावेज़ निरीक्षण और वेरिफिकेशन से काम में तेजी आती है, जिससे समय की बचत होती है।
प्रमाणन और मान्यता: डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से दस्तावेज़ों का प्रमाणन करना आसान और कानूनी रूप से मान्य होता है।
सरकार से जुड़ी सेवाएँ: सरकारी डेटाबेस से जुड़कर दस्तावेज़ों को जल्दी और आसानी से सत्यापित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

'एंटिटी लॉकर' पोर्टल भारत सरकार द्वारा एक नई पहल है, जो व्यापारिक दस्तावेज़ों के प्रबंधन को डिजिटल और सुरक्षित बनाता है। इसके माध्यम से, व्यवसायों को न केवल दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने का अवसर मिलेगा, बल्कि सरकारी सेवाओं से जुड़ी दस्तावेज़ वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भी सरल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इस तरह से, यह पोर्टल डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए व्यापार और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाएगा।